दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एवं गुमशुदा बच्चों के संबंध में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु कानून व्यवस्था की बैठक की।

शहज़ाद अहमद - नई दिल्ली

नई तकनीक के माध्यम से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के बुनियादी संसाधनों एवं ढांचों को सुदृढ़ किया जाए: उपराज्यपाललापता बच्चों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए एवं जिन बच्चों को ढूंढा नहीं जा सका उनकी अच्छी तरह से जांच की जाएः उपराज्यपाल
  दिल्ली के उपराज्यपाल  अनिल बैजल ने  एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एवं गुमशुदा बच्चों के संबंध में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु कानून व्यवस्था की बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, दिल्ली सरकार, पुलिस आयुक्त, दिल्ली, सचिव (समाज कल्याण), दिल्ली सरकार, विशेष पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त उपस्थित थे।
     विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) ने उपराज्यपाल को दिल्ली में मानव तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में सूचित किया जिसमें प्रभावित क्षेत्र, इसमें लिप्त व्यक्ति एवं उनके विरूद्ध उठाए गए कठोर कदम, इसकी समीक्षा के लिए की गई बैठक, नोडल अधिकारियों द्वारा इस अपराध से लड़ने एवं इसे रोकने के लिए किए गए प्रयास शामिल है। इसके अतिरिक्त तत्काल राहत, परामर्श, चिकित्सा परामर्श, दीर्घकालिक पुनर्वास आदि के लिए विभिन्न विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना आदि है।

   उपराज्यपाल  को मानव तस्करी को रोकने हेतु उठाए गए अन्य उपायों के बारे में भी सूचित किया गया। जैसे पुलिस प्रशिक्षण कालेज में (पीटीसी)में पुलिसकर्मियों को विभिन्न स्तरों पर मानव तस्करी जैसे अपराध से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंतर्राज्यीय स्तर पर बैठक में सूचनाओं का आदान-प्रदान, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर तैनात पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से इन अपराधों को रोकने के लिए संवेदनशील बनाना,  पुलिस स्टेशन कोतवाली में कार्यशील पूरी दिल्ली के लिए एक केन्द्रीकृत गुमशुदा व्यक्ति दल कार्य कर रहा है, केन्द्रीय गुमशुदा व्यक्ति दल के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई बनाना आदि।
उपराज्यपाल  को गुमशुदा व्यक्तियों के लिए स्थापित लाईन सं. 1094 एवं 23241210, जो 24ग7 कार्यरत है, के बारे में बताया गया एवं यह भी बताया गया कि सभी थानों में गुमशुदा व्यक्ति इकाई स्थापित की जा रहा है, अपराध शाखा को स्थानांतरित सभी महत्वपूर्ण केसों की जांच एवं संबंधित सारे डेटा जिपनेट एवं trackthemissingchild@nic.gov.in पर अपलोड/अपडेट किए जाएगें।

उपराज्यपाल  ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अपराध शाखा एवं लोकल पुलिस को एक सूचनातंत्र विकसित करना चाहिए एवं उन संगठित गिरोहों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए जो जबर्दस्ती बच्चों को भीख मांगने के धंधे में धकेलते हैं। ’पहचान स्कीम’ एवं ’आपरेशन मिलाप’ के तहत छुड़ाये गए बच्चों के अभिवावकों में सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए दिल्ली पुलिस को उनसे नियमित मिलना चाहिए। उन्होंने दिल्ली पुलिस को लापता बच्चों के आंकड़ों का विश्लेषण करने एवं जिन बच्चों को ढूंढा नहीं जा सका है, उनकी जांच करने के निर्देश दिए। ढूंढे गए बच्चों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए एवं इसका भी आंकड़ा बनाना चाहिए कि वे किस जगह से प्राप्त किए गए हैं।उपराज्यपाल  ने आगे समाज कल्याण विभाग को भिक्षावृत्ति को हतोतसाहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेगर्स होम्स की संख्या उनमें सुविधाओं को और बढ़ाएं एवं उसे रहने योग्य बनाएं। समाज कल्याण विभाग बेगर्स होम में कौशल विकास केन्द्र एवं डी-एडीक्शन सेंटर  स्थापित करे।
 अंत में उन्होंने गृह विभाग को संबंधित विभागों के साथ मिलकर नियमित रूप से समीक्षा करने और पहचाने गए कार्य करने वाले बिन्दुओं पर सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर कार्य करें।