दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 12 जुलाई गुरुवार को दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बैठक में सामान्य अपराध की समीक्षा की।

शहज़ाद अहमद - नई दिल्ली

  नाबालिगों के विरूद्ध अपराधों की विशेष रूप से निगरानी की जाए: उपराज्यपाल
 आइटी सिस्टम की नियमित लेखा परीक्षा की जाए ताकि डेटा के दुरूपयोग न हो सके: उपराज्यपाल  कार्य में निरंतर सुधार के लिए लोगों से प्राप्त फीडबैक का नियमित विशलेषण करें: उपराज्यपाल
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बैठक में सामान्य अपराध की समीक्षा की। इस बैठक में पुलिस आयुक्त, दिल्ली, विशेष पुलिस आयुक्त एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त उपस्थित थे   दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में कानून और व्यवस्था की स्थिति के विभिन्न पहलुओं, निवारण एवं सुधारात्मक उपायों को शामिल किए जाने से संबंधित एक प्रजेंटेशन प्रस्तुत किय     बैठक में मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें अपराध नियंत्रण की कार्ययोजना, महिला सुरक्षा की पहल, युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक भागीदारी, पुलिस मित्र, प्रहरी, आंख और कान योजना और नेवरहुड वाच स्कीम, रिस्पोंस टाइम में कमी के लिए प्रयास, पुलिस की उपलब्धता, तकनीक का प्रयोग आदि।
  दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल  को शहर के सामान्य आपराधिक ग्राफ के बारे में बताया। यह भी बताया गया कि जघन्य अपराधों में गतवर्ष की तुलना में 7.08 प्रतिशत कमी आई है (डकैती 60.87 प्रतिशत, छीनाझपटी 28.90 प्रतिशत, लूटपाट 13.58 प्रतिशत, हत्या की कोशिश में 11.99 प्रतिशत), महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी (छेडछाड में 2.08 प्रतिशत और बच्चे/अपहरण में 0.84 प्रतिशत), गिरफ्तारी में 5.87 प्रतिशत की वृद्धि, पहचान दर में 1.89 प्रतिशत की वृद्धि, 67 अपराधी जिन पर इनाम रखा गया था गिरफ्तार और नशीले पदार्थों , फायर आर्मस, फेंक इंडियन क्रैंसी नोट और अवैध शराब की वसूली में तेजी से वृद्धि।
उपराज्यपाल को महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया गया। आगे यह भी बताया गया कि 749 वाहन दिल्ली में 24X7 गश्त लगाते हैं जिनको यह निर्देश दिए गए हैं कि देर रात्रि लौटने वाली महिलाओं और सहायता मांगने वाली महिलाओं की मद्द करें। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि 30 जून, 2018 तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए 654 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और इनमें 1,37,532 महिलाओं को प्रशिक्षत किया गया।

  यह भी बताया गया कि इस समय 10 पीसीआर वैन महिला पुलिस कर्मियों के साथ है। 299 महिला पुलिसकर्मी, 153 पीसीआर वैनों में तैनात की गई हैं और 142 महिला पुलिसकर्मी सैंट्रल पुलिस कन्ट्रोल और कमांड रूम में विशेष रूप से कार्यरत हैं।
 दिल्ली पुलिस नार्थ ईस्ट के नागरिकों के लिए सामुदायिक भागीदारी पहल कार्यक्रम चला रही है इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 64 प्रतिनिधि तैनात किए हैं और 31 मई, 2018 तक 66 बैठकें आयोजित की गई। नार्थ ईस्ट के नागरिकों केलिए 1093 हैल्प लाईन कार्यरत है और नार्थ ईस्ट के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बेहद लोकप्रिय फेशबुक पेज भी उपलब्ध है (www.spuner.co.in) ।
  उपराज्यपाल को रिस्पोंस टाइम में कमी के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया गया जैसे आटोमैटिक काल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर ज्यादा काल आती है उन क्षेत्रों में डिपलायमेंट आफ मल्टी प्रपज वैन, पीए-100 की 100 लाईनों को बढाया गया, महिला सहायता के लिए 1091 की 10 लाइनों को बढाया गया और एनइआरएस-112 परियोजना मार्च 2019 तक चालू हो जाएगी जो पूर्णतः डिजिटल होगी।
   उपराज्यपाल को यह भी बताया गया कि मोटर वाइक पैट्रोलिंग के माध्यम से वीट पैट्रोलिंग में सुधार किया गया है, और पुलिस स्टेशन के बाहर नियमित ब्रीफिंग की जा रही है। पैट्रोलिंग को और सुदृढ बनाने के लिए अधिक संख्या में मोटर साइकिलों को शामिल किया जाना प्राथमिकता है।
उपराज्यपाल  ने निर्देश दिए कि नाबालिकों के खिलाफ अपराधों पर नियमिति निगरानी की जानी चाहिए जिसमें अभियोजन पक्ष की गुणवत्ता का विशलेषण और ऐसे अपराधों में सजा और निर्दोष दर शामिल हैं।
 उपराज्यपाल ने यह भी सलाह दी कि डेटा के किसी भी दुरूपयोग को रोकने के लिए आइटी सिस्टम की सुरक्षा के लिए लेखा परीक्षा नियमित रूप  से की जानी चाहिए। उपराज्यपाल महोदय ने यह भी कहा कि नागरिकों को दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नागरिक केन्द्रित पहलों के बारे में सूचित करने के लिए सूचना, शिक्षा और प्रचार माध्यम अपनाना चाहिए।
अंततः उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी उपस्थित को और अधिक दृश्यमान बनाने के साथ-साथ पुलिस कर्मियों की सुलभता को बनाएं। उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली पुलिस को यह भी सुझाव दिया कि वह अपने कार्य में निरंतर सुधार के लिए लोगों से प्राप्त फीडबैक का नियमित विशलेषण करें।